पिंपरी (प्रतिनिधी)
पावसाळ्यात शहरातील नागरिकांना खड्डे, चिखल आणि वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून दरवर्षी १५ मेनंतर महापालिका हद्दीत रस्ते खोदाईला बंदी घालण्यात येते. यंदाही महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी १५ मे ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत रस्ते खोदाई बंद ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, त्याच आदेशाला अपवाद ठरवत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीला ३८ किलोमीटर रस्ते खोदाईची 'विशेष' परवानगी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिकेचे स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज विभाग, तसेच एमएनजीएल, महावितरण आणि विविध खासगी कंपन्यांना भूमिगत सेवावाहिन्या व केबल टाकण्यासाठी महापालिकेकडून शुल्क आकारून परवानगी दिली जाते. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीमुळे रस्त्यांची होणारी दुरवस्था लक्षात घेऊन पावसाळ्यात खोदाईवर बंदी घालण्याचा नियम आहे.


नियमाचा आधार घेत अनेक शासकीय विभाग आणि खासगी कंपन्यांचे अर्ज यंदा फेटाळले असताना, स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी मात्र विशेष परवानगी देण्यात आली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत फायबर ऑप्टिकल नेटवर्कच्या कामासाठी १९ जून २०२६ रोजी ३८ किमी रस्ते खोदाईची विशेष परवानगी देण्यात आली. स्मार्ट सिटी कंपनीचे महाव्यवस्थापक (इन्फ्रा) मनोज सेठिया यांनी आयुक्तांच्या मान्यतेने काही अटी व शर्तींसह ही परवानगी दिली. मात्र, ऐन पावसाळ्यात रस्ते खोदाईला परवानगी देणे म्हणजे आयुक्तांनीच जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप होत आहे. कामाचे आदेश बऱ्याच महिन्यांपूर्वी दिले असताना पावसाळ्यापूर्वीच खोदाई का पूर्ण करण्यात आली नाही? प्रशासन मागील अनेक महिने निष्क्रिय का राहिले? आणि आता ऐन पावसाळ्यातच रस्ते खोदण्याची गरज कशी निर्माण झाली ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, या संदर्भात स्पष्टीकरण देताना स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, 
"स्मार्ट सिटीअंतर्गत आवश्यक फायबर केबल टाकण्यासाठी संबंधित कंपनीला आयुक्तांच्या मान्यतेने अटी व शर्तींसह परवानगी देण्यात आली आहे. खोदाई करताना सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाकडून काही महिन्यांपर्यंत स्थगिती आदेश असल्यामुळे हे काम उशिरा सुरू झाले".

उठणारे प्रमुख प्रश्न
आयुक्तांच्या रस्ते खोदाई बंदी आदेशाला अपवाद का ?
इतर कंपन्यांना नाकारलेली परवानगी स्मार्ट सिटीला कशी मिळाली ?
चार वर्षे रखडलेले काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण का झाले नाही ?
ऐन पावसाळ्यातील खोदाईमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची जबाबदारी कोण घेणार ?