पिंपरी 
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (डीपी) ५० हजार हरकतींवरील सुनावणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नियोजन समितीवर स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, स्थायी समितीचे भाजपचे सदस्य संदीप कस्पटे आणि सारिका गायकवाड यांची नियुक्ती झाली आहे. याबरोबर नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रकाश भुक्ते, दत्तात्रय पवार, उत्तरेश्वर लोंढे आणि नरसु शिंदे यांची नियुक्ती झाल्याची घोषणा महापौर रवी लांडगे यांनी आज (सोमवारी) सर्वसाधारण सभेत केली. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून नियोजन समिती अभावी रखडलेल्या विकास आराखड्यावरील हरकतींवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिकेने १५ मे २०२५ रोजी शासन राजपत्रात सुधारित एकत्रित विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सन २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराचा भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या आराखड्यात विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, बांधकाम परवानगी दिलेल्या ठिकाणीही आरक्षणे, आळंदी व देहू तीर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखान्याचे आरक्षण, दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून १२, १८, २४ व ३६ मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते, तसेच अनेक वर्षांपासून रखडलेला एचसीएमटीआर (रिंग रोड) प्रस्तावित केल्याचा आरोप करून नागरिकांनी आंदोलने केली होती. दोन महिन्यांच्या कालावधीत आराखड्यातील आरक्षणांना ४९ हजार ५७० नागरिकांनी हरकतींद्वारे आक्षेप घेतला आहे.