पिंपरी-चिंचवडमधील संभाजीनगर आणि शाहूनगर भागातील हजारो कामगार कुटुंबांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला एमआयडीसी (MIDC) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी थेट विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उचलला आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक जडणघडणीत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या कामगार वर्गाचे निवासस्थान असलेल्या या इमारती आज ४० ते ५० वर्षे जुन्या झाल्या आहेत. या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय आणि जीर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे, इमारतींना लिफ्ट नसल्यामुळे ६ व्या-७ व्या मजल्यावर राहणाऱ्या वृद्ध कामगारांची आणि माता-भगिनींची मोठी ओढाताण होत आहे.

आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडत म्हटले की, युडीसीपीआर (UDCPR) लागू नसल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे येत आहेत. मागील अधिवेशनातील आश्वासनानंतरही बैठक न झाल्याने रहिवाशांमध्ये असंतोष असल्याचे त्यांनी सरकार निदर्शनास आणून दिले.

आमदार अमित गोरखेंच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMIDR) च्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमधील एमआयडीसी इमारतींसाठी विशेष पुनर्विकास धोरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.

या आश्वासनानंतर आमदार अमित गोरखे यांनी आपला लढा सुरूच राहील असे स्पष्ट केले आहे. "जोपर्यंत माझ्या कष्टकरी कामगार बांधवांना लिफ्ट आणि आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त हक्काचे, सुरक्षित घर मिळत नाही, तोपर्यंत हा पाठपुरावा थांबणार नाही," अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे