हिंजवडी-बाणेर मेट्रो १५ जुलैपर्यंत धावणार; पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांची मोठी घोषणा
Article link copied
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील पायाभूत सुविधांचा विकास, वाहतूक कोंडीची समस्या आणि प्रशासकीय पारदर्शकता या त्रिसूत्रीवर आगामी काळात विशेष भर दिला जाणार आहे. बहुप्रतिक्षित 'पुणे मेट्रो लाईन ३' अंतर्गत माण-हिंजवडी ते बाणेर (रामनगर) हा १२ स्थानकांचा पहिला टप्पा जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करून १५ जुलैपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांसाठी खुला केला जाईल. तसेच, ऑगस्टअखेरपर्यंत ही मेट्रो शिवाजीनगरपर्यंत पोहोचेल, अशी महत्त्वाची घोषणा पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी बुधवारी (दि. १०) केली.
'पीएमआरडीए'च्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधताना डॉ. चौधरी यांनी प्राधिकरणाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. मेट्रो, इनर रिंगरोड, पाणीपुरवठा, मान्सूनपूर्व तयारी आणि अनधिकृत बांधकागांवरील कारवाई या मुद्द्यांवर त्यांनी प्राधिकरणाची भूमिका स्पष्ट केली. महानगर आयुक्त म्हणाले की, "माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो लाईन ३ चे काम वेगाने सुरू असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही मेट्रो पूर्ण क्षमतेने धावेल. पहिल्या टप्प्यातील १२ स्थानकांसाठी १५ ते २० जून दरम्यान 'सीएमआरएस'कडून तांत्रिक पाहणी व सुरक्षा तपासणी केली जाईल. त्यांच्या निर्देशानुसार जूनअखेर किंवा १५ जुलैपर्यंत ही सेवा निश्चितपणे सुरू होईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी पहिल्या ७ स्थानकांपर्यंत दर्जेदार आणि प्रशस्त फूटपाथ तयार केले जात आहेत."
नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि फाईल्सचा प्रवास गतिमान व्हावा, यासाठी 'पीएमआरडीए'मध्ये ‘सिंगल विंडो इनवर्ड-आउटवर्ड’ सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. या तांत्रिक प्रणालीमुळे एखादी फाईल नेमकी कुठे थांबली आहे, हे तांत्रिकदृष्ट्या त्वरित कळून येईल. प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच 'एमपीएससी'मार्फत लिपिक संवर्गातील ७० कर्मचारी मिळणार असून, इतरही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येत आहेत; त्यामुळे सर्व विभागीय कार्यालये पूर्ण क्षमतेने चालवली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी 'पीएमआरडीए'ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. चाकणमधील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर असून, येथील कोंडी फोडण्यासाठी रोड प्लॅनिंगमधील रस्त्यांची कामे 'पीएमआरडीए' स्वतः पुढाकार घेऊन करणार आहे. तसेच, रिंगरोडच्या भूसंपादनाबाबत वरिष्ठ पातळीवर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल. "आम्ही कोणतीही अर्धवट भूसंपादन प्रक्रिया राबवणार नाही," असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहरातील दोन जोड बोगद्यांचा (ट्विन टनेल) प्रकल्प सध्या 'पुम्टा'च्या मंजुरीच्या स्तरावर आहे. याचा व्यावहार्यता अहवाल सादर झाला असून, सुचवलेल्या बदलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर तो वरिष्ठ स्तरावर पाठवला जाईल. हा प्रकल्प पुणे महापालिका राबवत असून 'पीएमआरडीए' त्यात साहाय्य करत आहे.
महानगर हद्दीतील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाने कंबर कसली असून, नगररचना योजना (TP Scheme) आणि मोठ्या गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी ‘रिजनल वॉटर सप्लाय स्कीम’ (प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना) तयार केली जात आहे. यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे. नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दोन टप्प्यांत काम केले जाईल. प्रदूषण वाढवणारे नाले अडवून, 'एसटीपी' प्रकल्पांद्वारे पाणी शुद्ध करूनच ते नदीत सोडले जाईल. याच्या निविदा लवकरच निघणार असून, केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा असली, तरी तोपर्यंत 'पीएमआरडीए' स्वनिधीतून हे काम सुरू करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आयटीनगरीतील नाले मोकळे अन् सर्व पुलांचे प्री-मान्सून स्ट्रक्चरल ऑडिट...
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात पाणी साचू नये, यासाठी मुख्य नाले ओळखून ते मोकळे करण्यात आले आहेत. एमआयडीसी, ग्रामपंचायत आणि 'पीएमआरडीए' यांनी संयुक्त पाहणी करून आपापली जबाबदारी निश्चित केली आहे. तसेच, हद्दीतील सर्व पुलांचे प्री-मान्सून स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे.
'एआय' (AI) आधारित तंत्रज्ञान वापरून अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सचा शोध
प्राधिकरणाने हद्दीतील विनापरवाना आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सचा शोध घेण्यासाठी 'एआय' (AI) आधारित 'व्हीएमएससी' (VMSC - Virtual Surveyor Mobile Capture) ड्रोन सर्वे तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. या आधुनिक प्रणालीमुळे अनधिकृत जाहिरात फलकांचे अचूक सर्वेक्षण केले जाईल. संबंधित होर्डिंगधारकांना रीतसर परवानगी घेण्याचे आदेश दिले जातील, अन्यथा थेट निष्कासनाची (तोडण्याची) कारवाई आणि फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीसाठी 'पुणे ग्रँड टूर' अंतर्गत 'पीएमआरडीए' निधी देणार.
- महानगर हद्दीतील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक गृहप्रकल्प (घरकूल योजना) राबवणार.
- नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी १० अग्निशमन केंद्रे प्रस्तावित असून त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- पॉक्सो कोर्टाच्या इमारतीचे बांधकाम सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होणार.
'पीएमआरडीए'च्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधताना डॉ. चौधरी यांनी प्राधिकरणाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. मेट्रो, इनर रिंगरोड, पाणीपुरवठा, मान्सूनपूर्व तयारी आणि अनधिकृत बांधकागांवरील कारवाई या मुद्द्यांवर त्यांनी प्राधिकरणाची भूमिका स्पष्ट केली. महानगर आयुक्त म्हणाले की, "माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो लाईन ३ चे काम वेगाने सुरू असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही मेट्रो पूर्ण क्षमतेने धावेल. पहिल्या टप्प्यातील १२ स्थानकांसाठी १५ ते २० जून दरम्यान 'सीएमआरएस'कडून तांत्रिक पाहणी व सुरक्षा तपासणी केली जाईल. त्यांच्या निर्देशानुसार जूनअखेर किंवा १५ जुलैपर्यंत ही सेवा निश्चितपणे सुरू होईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी पहिल्या ७ स्थानकांपर्यंत दर्जेदार आणि प्रशस्त फूटपाथ तयार केले जात आहेत."
नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि फाईल्सचा प्रवास गतिमान व्हावा, यासाठी 'पीएमआरडीए'मध्ये ‘सिंगल विंडो इनवर्ड-आउटवर्ड’ सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. या तांत्रिक प्रणालीमुळे एखादी फाईल नेमकी कुठे थांबली आहे, हे तांत्रिकदृष्ट्या त्वरित कळून येईल. प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच 'एमपीएससी'मार्फत लिपिक संवर्गातील ७० कर्मचारी मिळणार असून, इतरही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येत आहेत; त्यामुळे सर्व विभागीय कार्यालये पूर्ण क्षमतेने चालवली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी 'पीएमआरडीए'ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. चाकणमधील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर असून, येथील कोंडी फोडण्यासाठी रोड प्लॅनिंगमधील रस्त्यांची कामे 'पीएमआरडीए' स्वतः पुढाकार घेऊन करणार आहे. तसेच, रिंगरोडच्या भूसंपादनाबाबत वरिष्ठ पातळीवर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल. "आम्ही कोणतीही अर्धवट भूसंपादन प्रक्रिया राबवणार नाही," असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहरातील दोन जोड बोगद्यांचा (ट्विन टनेल) प्रकल्प सध्या 'पुम्टा'च्या मंजुरीच्या स्तरावर आहे. याचा व्यावहार्यता अहवाल सादर झाला असून, सुचवलेल्या बदलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर तो वरिष्ठ स्तरावर पाठवला जाईल. हा प्रकल्प पुणे महापालिका राबवत असून 'पीएमआरडीए' त्यात साहाय्य करत आहे.
महानगर हद्दीतील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाने कंबर कसली असून, नगररचना योजना (TP Scheme) आणि मोठ्या गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी ‘रिजनल वॉटर सप्लाय स्कीम’ (प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना) तयार केली जात आहे. यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे. नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दोन टप्प्यांत काम केले जाईल. प्रदूषण वाढवणारे नाले अडवून, 'एसटीपी' प्रकल्पांद्वारे पाणी शुद्ध करूनच ते नदीत सोडले जाईल. याच्या निविदा लवकरच निघणार असून, केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा असली, तरी तोपर्यंत 'पीएमआरडीए' स्वनिधीतून हे काम सुरू करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आयटीनगरीतील नाले मोकळे अन् सर्व पुलांचे प्री-मान्सून स्ट्रक्चरल ऑडिट...
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात पाणी साचू नये, यासाठी मुख्य नाले ओळखून ते मोकळे करण्यात आले आहेत. एमआयडीसी, ग्रामपंचायत आणि 'पीएमआरडीए' यांनी संयुक्त पाहणी करून आपापली जबाबदारी निश्चित केली आहे. तसेच, हद्दीतील सर्व पुलांचे प्री-मान्सून स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे.
'एआय' (AI) आधारित तंत्रज्ञान वापरून अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सचा शोध
प्राधिकरणाने हद्दीतील विनापरवाना आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सचा शोध घेण्यासाठी 'एआय' (AI) आधारित 'व्हीएमएससी' (VMSC - Virtual Surveyor Mobile Capture) ड्रोन सर्वे तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. या आधुनिक प्रणालीमुळे अनधिकृत जाहिरात फलकांचे अचूक सर्वेक्षण केले जाईल. संबंधित होर्डिंगधारकांना रीतसर परवानगी घेण्याचे आदेश दिले जातील, अन्यथा थेट निष्कासनाची (तोडण्याची) कारवाई आणि फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीसाठी 'पुणे ग्रँड टूर' अंतर्गत 'पीएमआरडीए' निधी देणार.
- महानगर हद्दीतील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक गृहप्रकल्प (घरकूल योजना) राबवणार.
- नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी १० अग्निशमन केंद्रे प्रस्तावित असून त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- पॉक्सो कोर्टाच्या इमारतीचे बांधकाम सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होणार.
Advertisement Slot