पिपरी (प्रतिनिधी) :-  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह) बंद करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सभागृहातील कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि शहरवासीयांना लोकप्रतिनिधींचे कामकाज पाहता यावे यासाठी सुरू करण्यात आलेले लाईव्ह प्रक्षेपण आता बंद करण्यात येत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आक्रमक झाली आहे. नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी यास तीव्र विरोध दर्शवत महापालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असून, १५ दिवसांत निर्णय मागे न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेचे कामकाज ऑनलाइन आणि थेट प्रक्षेपित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन महापौर रवी लांडगे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे शहरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध पक्षांच्या समर्थकांना सभागृहातील चर्चेची माहिती घरबसल्या मिळू लागली होती. कोणता नगरसेवक कोणत्या विषयावर भूमिका मांडतो, जनहिताच्या प्रश्नांवर किती सक्रिय आहे आणि सभागृहात त्याचा सहभाग किती आहे, हे नागरिकांना प्रत्यक्ष पाहता येत होते.

मात्र, गेल्या काही महिन्यांत थेट प्रक्षेपणादरम्यान सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यांमुळे व वादग्रस्त घटनांमुळे भाजपची कोंडी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. काही प्रसंगी महापौरांना सार्वजनिकरित्या दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळही आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच आता नियमित मासिक सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सोमवारी (१५ जून) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेचे ऑनलाइन प्रक्षेपण होणार नसल्याची माहिती सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय विशेष सभेचे प्रक्षेपण करण्यात आले होते, मात्र नियमित मासिक सभांसाठी ही व्यवस्था कायम ठेवली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी थेट प्रक्षेपण आवश्यक असल्याचे सांगितले. लोकसभा, विधानसभा तसेच मुंबई आणि पुणे महापालिकांच्या बैठकींचे प्रक्षेपण होत असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी आरोप केला की, सभागृहातील चर्चा आणि सत्ताधाऱ्यांची कार्यपद्धती जनतेसमोर येऊ नये म्हणूनच थेट प्रक्षेपण बंद केले जात आहे. महापालिका ही नागरिकांची संस्था असून तिचे कामकाज जनतेपासून लपविण्याचा कोणालाही अधिकार नसल्याचे सांगत त्यांनी सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समिती बैठकींचे थेट प्रक्षेपण तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे महापालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या काही दिवसांत हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.