पिंपरी चिंचवड :शैक्षणिक इमारतींमध्ये आग लागून घडणाऱ्या दुर्घटनांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना, पिंपरी-चिंचवड शहरातून चिंताजनक प्रकार समोर आला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय आणि खाजगी मिळून तब्बल ६५० शाळांनी अद्याप आपले 'फायर सेफ्टी ऑडिट' (अग्नि सुरक्षा परीक्षण) केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी थेट खेळणाऱ्या या शाळांना आता महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने कडक इशारा दिला असून, एका महिन्याच्या आत फायर ऑडिट पूर्ण करून 'व्यवसाय अग्नि सुरक्षा पूर्तता प्रमाणपत्र' (NOC) न घेतल्यास कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात शेकडो प्राथमिक, माध्यमिक खाजगी शाळा कार्यरत असताना केवळ ७४ शाळांनी गांभीर्य दाखवून फायर ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या मोजक्या शाळांनी अग्निशमन नियमांचे पालन करत रीतसर 'अग्नि सुरक्षा पूर्तता प्रमाणपत्र' मिळवले आहे. मात्र, दुसरीकडे ६५० शाळांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या नियमाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे. यामध्ये महापालिकेच्या स्वतःच्या ११० शाळांसह अनेक नामांकित खाजगी शाळांचाही समावेश असल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गेल्या काही काळातील देशातील आणि राज्यातील विविध दुर्घटना पाहता, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवडमधील ६५० शाळांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. अनेक शाळांमध्ये आगीशी लढण्यासाठी आवश्यक असणारे 'फायर एक्स्टिंग्विशर' कालबाह्य झाले आहेत, तर काहींकडे आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी मार्गच उपलब्ध नाहीत. दररोज हजारो निष्पाप विद्यार्थी या इमारतींमध्ये शिक्षणासाठी येतात, त्यामुळे या शाळा प्रशासनांचा निष्काळजीपणा निष्पाप मुलांच्या जीवावर बेतू शकतो, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने सर्व दोषी शाळांना कडक शब्दांत सुनावले आहे. महापालिकेने ६५० शाळा व्यवस्थापकांना पत्राद्वारे आदेश जारी केला आहे की, ज्या शाळांनी अद्याप फायर ऑडिट केलेले नाही, त्यांनी पुढील एक महिन्याच्या आत (मुदतीत) अग्निशमन विभागाकडे रीतसर अर्ज करावा. आवश्यक त्या सर्व सुरक्षा त्रुटींची पूर्तता करून 'अग्नि सुरक्षा पूर्तता प्रमाणपत्र' प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.

जर दिलेल्या एका महिन्याच्या मुदतीत शाळांनी योग्य पावले उचलली नाहीत, तर संबंधित शाळा प्रशासनाविरोधात महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमानुसार कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल. गरज पडल्यास शाळांचे परवाने रद्द करण्याबाबत शिक्षण विभागाला शिफारस करणे, अशी पावलेही उचलली जाऊ शकतात, असा इशारा देखील प्रशासनाने दिले आहेत.

---------------

पालकांकडून संताप आणि कारवाईची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळणा-या शाळा प्रशासनावर पिंपरी-चिंचवडमधील पालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "आम्ही आमच्या मुलांना सुरक्षित समजून शाळेत पाठवतो. पण शाळा जर मूलभूत सुरक्षेकडेच दुर्लक्ष करत असतील, तर उद्या काही अनर्थ घडल्यास त्याला जबाबदार कोण?" असा संतप्त सवाल पालकांनी विचारला आहे. केवळ नोटीस न देता अशा शाळांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

------------------

 कोट

पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रत्येक शाळेने अग्नी परीक्षण करणे आवश्यक आहे. अनेक शाळांनी अग्नी फायर सेफ्टी ऑडीटकडे दुर्लक्ष केले आहे. शहरातील ६५० शाळा व्यवस्थापकांना पत्र देवून दहा दिवसात अर्ज सादर करुन अग्नी परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षितता अधिनियमानूसार संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच फायर ऑडीट न करणा-या शाळामध्ये आगीची घटना घडून वित्तीय व जिवित हानी घडल्यास संपुर्ण जबाबदारी त्या इमारतीचे मालक अथवा वापर करणारा भोगवटादारावर असेल.

व्यंकटेश दुर्वास, उपायुक्त, अग्नीशमन विभाग, महापालिका.