पुणे महानगरपालिकेच्या शैक्षणिक धोरणावरून आता नवा वाद उफाळून आला आहे. पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान, सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात 'आम आदमी पार्टी'च्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली आहेत. महापालिकेने 'आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन'ला निधी देण्याचा घेतलेला निर्णय, आता टीकेचे केंद्र ठरला आहे.

पुणे महानगरपालिकेने आर्थिक अडचणींचे कारण देत, यापूर्वी अनेक शाळा 'पीपीपी' (Public-Private Partnership) तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालवायला दिल्या होत्या. यामध्ये 'आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन' ही संस्था पुण्यात शाळा चालवते. सुरुवातीला या शाळा परकीय सी.एस.आर (CSR) फंडातून चालवल्या जात होत्या. मात्र, आता हीच संस्था सी.एस.आर फंड अपुरा पडत असल्याचे सांगत, महापालिकेकडून दर विद्यार्थ्यामागे २७ हजार रुपयांची मागणी करत आहे. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने 'आम आदमी पार्टी' आक्रमक झाली आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या 'आम आदमी पार्टी'च्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे की:
१. शिक्षणाचे खाजगीकरण: शाळा व्यवस्थापन खाजगी संस्थेचे आणि खर्च मात्र सरकारचा, ही नीती चुकीची असून हा सरळसरळ खाजगीकरणाचा डाव आहे.
२. दिल्ली मॉडेल का नाही?: दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सरकारी शाळांचा दर्जा 'वर्ल्ड क्लास' केला आहे, तर मग पुण्यात सरकारी शाळा स्वतः महापालिका का चालवू शकत नाही?
३. कंत्राटी शिक्षकांवर अन्याय: या धोरणामुळे शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारात आणि शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषांमध्ये तफावत निर्माण होणार आहे, ज्याचा फटका कंत्राटी शिक्षकांना बसेल.
यावेळी 'आप' ने असा सवाल उपस्थित केला आहे की, "खाजगी शाळांना प्रति विद्यार्थी १७,५०० रुपये राज्य सरकार देत असताना, महापालिका २७,००० रुपये देण्यास इतकी उदार का झाली आहे?" हा आदेश थेट नागपूरहून आला असल्याचा संशय व्यक्त करत, "यातही नगरसेवक टक्केवारीच्या शोधात आहेत का?" असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

आजच्या या तीव्र निदर्शनांमध्ये मुकुंद किर्दत, अभिजित मोरे, अमित म्हस्के, रविराज काळे, सतीश यादव, किरण कद्रे, ऋषिकेश कानवटे, शुभम चव्हाण, नितीन कुटे पाटील, संजय कोणे, अक्षय म्हस्के, महादेव कापरे आणि प्रदीप उदागे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.