पिंपरी - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 338 अंतर्गत स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (एनसीएससी) समाजसेवक व उद्योजक धर्मेंद्र (बबलू) सोनकर यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पुणे पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाने 15 दिवसांच्या आत संबंधित प्रकरणातील पत्रव्यवहार व माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत उत्तर न दिल्यास आयोग आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून संबंधित अधिकार्‍यांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकतो, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे संचालक डॉ. सुनील कुमार बाबू यांनी 21 ऑगस्ट 2026 रोजी पुणे पोलीस आयुक्तांना ही नोटीस पाठविली असून आयोगाने या प्रकरणाची दलित अत्याचाराच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू केली आहे.

धर्मेंद्र सोनकर यांनी आयोगाकडे दिलेल्या तक्रारीत पुणे पोलीस विभागाकडून जातीय भेदभाव व छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 19 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी बंडगार्डन पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक अभिजीत चौगुले हे 4 ते 5 पोलिसांच्या पथकासह कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या निवासस्थानी आले होते. एका कथित खोट्या प्रकरणात अटक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून ही कारवाई डीसीपी राजलक्ष्मी शिवशंकर यांच्या आदेशानुसार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला आहे.

सोनकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, नोव्हेंबर 2021 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे (एनसीबीसी) तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश प्रजापती यांनी त्यांची महाराष्ट्र-गोवा राज्य प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, पुणे पोलीस ही नियुक्ती बनावट असल्याचा दावा करीत आहेत. यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड पोलीस ठाण्याने या नियुक्तीची चौकशी करून प्रकरण निकाली काढले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याच विषयावर पुणे पोलिसांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेर जाऊन गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत, ही कारवाई केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून जातीय ओळखीच्या आधारे दबाव आणण्याचा व छळ करण्याचा प्रयत्न असल्याचे श्री सोनकर यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही अटक किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणीही धर्मेंद्र सोनकर यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली आहे. आता आयोगाच्या नोटिशीनंतर पुणे पोलीस प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.